📅 दिनांक: ४ ऑगस्ट २०२५
✍️ BY :मच्छिन्द्र टिंगरे
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २७ टक्के OBC आरक्षणाला हिरवा कंदील दिला असून, नव्याने निश्चित केलेल्या वॉर्ड संरचनेनुसार निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली आहे.
🧾 निर्णयाची पार्श्वभूमी
राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून प्रलंबित होत्या. त्यामागचं प्रमुख कारण होतं – OBC आरक्षणाचा मुद्दा आणि वॉर्ड रचनेतील बदल. Banthia आयोगाने सादर केलेल्या अहवालानंतर OBC आरक्षणावर कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. या आरक्षणास मान्यता देण्यासाठी ‘इम्पिरिकल डेटा’ आणि ‘त्रिस्तरीय चाचणी’ आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने यापूर्वी नमूद केले होते.
६ मे २०२५ रोजी सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले होते की, पुढील चार आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा आणि निवडणूक प्रक्रिया चार महिन्यांत पूर्ण करावी. मात्र, वॉर्ड संरचना आणि आरक्षणाबाबत तात्पुरते आदेश प्रलंबित होते.
⚖️ आजचा निर्णय: काय काय स्पष्ट केलं?
आज दिनांक ४ ऑगस्ट २०२५ रोजी दिलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने खालील महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट केले:
- २७% OBC आरक्षण पुन्हा लागू करण्यात काहीही अडचण नाही. राज्य सरकारने सादर केलेली माहिती आणि आकडेवारी न्यायालयाच्या अपेक्षांनुसार आहे.
- राज्य सरकारने नव्याने निश्चित केलेली वॉर्ड संरचना वैध असून, ह्याच संरचनेनुसार निवडणुका घेण्यात याव्यात.
- वॉर्ड रचना करणे हा पूर्णतः राज्य सरकारचा अधिकार आहे. निवडणूक आयोग किंवा इतर कोणत्याही संस्थेला त्यावर आक्षेप घेण्याचा अधिकार नाही.
🏛️ राजकीय व सामाजिक प्रतिक्रिया
या निर्णयाचे राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्षांनी स्वागत केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी कोर्टाचे आभार मानले असून म्हटलं की, “OBC समाजाला न्याय मिळाल्यामुळे आम्ही समाधानी आहोत. मात्र, वॉर्ड रचना किती पारदर्शक पद्धतीने झाली याची चौकशी होणं गरजेचं आहे.”
दुसरीकडे, भाजप व शिवसेनेच्या काही नेत्यांनी निवडणुका लवकर घ्याव्यात आणि जनतेला स्थानिक प्रतिनिधी मिळावेत, यावर भर दिला आहे. अनेक माजी नगरसेवकांनी या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा जनतेची कामं मार्गी लागणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे.
पुढील टप्पे काय?
राज्य निवडणूक आयोग लवकरच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणार.
प्रत्येक जिल्ह्यात वॉर्ड आरक्षणाचे अधिसूचना प्रसिद्ध होणार.
OBC आरक्षण लागू असलेल्या जागांची यादी जाहीर होणार.
चार महिन्यांच्या आत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार.
OBC समाजासाठी आरक्षणाचे दरवाजे पुन्हा एकदा खुले झाले असून, सामाजिक न्यायाच्या दिशेने मोठं पाऊल उचललं गेलं आहे.
